मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा जळगावच्या तक्रारींबाबत आता हायकोर्टात रिट व इलेक्शन पिटीशन दाखल होणार

Jalgaon writ & election petition | मुंबई,दि-29 जुलै 2024, भारतीय निवडणूक आयोगाचे  सहसंचालक एस.बी.जोशी यांनी काही महिन्यांपूर्वी एक ‘प्रेस नोट’ जारी करत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2014 रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात जनहित याचिका क्र. 2012 चा 127 (चेतन रामलाल भुतडा वि. महाराष्ट्र राज्य आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर) च्या निकालात दिलेल्या “विशेष महत्त्वपूर्ण आदेशाचा ” प्रामुख्याने विशेष उल्लेख नमूद करून देशातील सर्व राज्यांचे आणि संघराज्यांचे प्रधान मुख्य सचिव, सर्व प्रादेशिक तथा राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, आणि निवडणुकीत सहभाग घेणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष त्यांचे अध्यक्ष, प्रमुख किंवा राजकीय पक्षघटनेनुसार प्रमुख व्यक्ती यांना लागू करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आलेलं आहे की, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024, आणि भविष्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात अल्पवयीन बालकांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी प्रचारार्थ आयोजित कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये  वापर किंवा सहभागी करून घेता येणार नाही असा आदेश दिलेला आहे.      
        या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे बालकांना त्यांच्या हातात उमेदवारांची प्रचारपत्रके, त्यांच्या अंगावर किंवा गळ्यात राजकीय प्रचाराचे पक्षचिन्ह असलेले गमछे-उपरणे घालून प्रचारात सहभागी करणे, तसेच बालकांकडून प्रचारार्थ घोषणाबाजी करून घेणे, त्यांच्या हातात उमेदवाराचा चेहरा दिसणारे चित्र किंवा फोटो असणे ,किंवा त्याच्या पक्षाचे निवडणूक पक्षचिन्ह असलेले चित्र असणारे कटआउट्स देणे, यांसारख्या अनेक बाबींवर निवडणूक आयोगातर्फे माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कठोर प्रतिबंध लावण्यात आलेला आहे.
           तसेच या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास याबाबत जबाबदारी असलेले मुख्य जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक निरीक्षक यांनी तात्काळ परिक्षण आणि पडताळणी करून संबंधित उमेदवारांवर कारवाई करताना “शून्य सहिष्णूता”(zero tolerance policy) धोरण अंमलात आणून तात्काळ आचारसंहिता उल्लंघनाचा गुन्हा दाखल करणे आणि इतर निवडणूक विषयक कायदेशीर तरतूदींसह कारवाई करणे अनिवार्य आणि अभिप्रेत आहे.
             तसेच ही कायदेशीर कारवाई करताना त्यासोबत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणे, भारतीय निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि  नियमांचे उल्लंघन करणे, तसेच बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) 1986 च्या सुधारणा  कायदा, 2016 चे उल्लंघन करणे, यानुसार निवडणुकीशी संबंधित राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे  निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज दाखल केलेले संबंधित ‘अपक्ष’ उमेदवार यांनी केलेला असा कोणताही गुन्हा जो बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दंडनीय आणि दखलपात्र ठरविण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, त्या क्षेत्रातील संबंधित जबाबदार निवडणूक निर्णय अधिकारी पोलिसात प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) दाखल करू शकतात आणि पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात, असे या आदेशात नमूद केलेले आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या क्रियाकलपांमध्ये बालकांचा वापर करणार नाही यासंबंधीचे “उत्तम अनुपालन प्रतिज्ञापत्र ” तथा शपथपत्र (better compliance affidavit) निवडणूक आयोगाने सर्वच नोंदणीकृत असलेले राष्ट्रीय राजकीय पक्ष किंवा दल आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष यांचेकडून लिहून घेतलेलं आहे. 
          दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिलेले असताना मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील 04-रावेर लोकसभा मतदारसंघ आणि 03-जळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत काही राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी त्यांच्या निवडणूकीच्या प्रचारार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या मिरवणुकीत प्रतिबंध घातलेला असतानाही अल्पवयीन बालकांना सहभागी करून वापर करण्यात आलेला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारार्थ केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये बालकांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी सहभागी करून वापर करण्यास प्रतिबंध असल्याचे माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची आणि निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक तत्वांची व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालेली नसून आदेशांचे वरील नमूद करण्यात आलेल्या ठिकाणी सर्रासपणे उल्लंघन झालेले आहे.याबाबत ‘मिडियामेल’ न्युज चे संपादक-पत्रकार मयुरेश निंभोरे ,रा.भुसावळ यांनी सुरवातीला जिल्हाधिकारी जळगाव यांचेकडे याबाबत फोटो, आणि व्हिडिओ क्लिप्स सह लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केली होती.मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या तक्रारीची उचित वेळेत दखल न घेतल्याने याबाबत तक्रारदार पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केली होती.त्यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन त्या अनुषंगाने जळगाव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना दिनांक 03/06/2024 या विभागातून कक्ष अधिकारी यांचे नावाने कारवाई करणेबाबत प्रथम पत्र आले होते. त्यानंतरही यथोचित कारवाई न झाल्याने अव्वर सचिव यांनी दिनांक 27/06/2024 रोजी या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जळगाव यांना यासंदर्भात कारवाई करणेबाबत दिनांक 01/07/2024 ची मुदत दिली होती.त्यात तात्काळ कारवाई करून तसा अहवाल आमचेकडेस सादर करण्याचे कळविले होते. आणी तसे न झाल्यास आपले (जिल्हाधिकारी जळगाव) विरोधात जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतरही जिल्हाधिकारी यांनी काहीही कारवाई न केल्याने दिनांक 18 जुलै 2024 रोजी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ किरण कुलकर्णी यांनी वरील दाखल तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जळगाव यांना दिलेल्या आदेशात सदरील प्रकरणात न्यायालयीन बाब उद्भवण्याची शक्यता असल्याने पुढील दोन दिवसांत यासंदर्भात कारवाई करणेबाबत कळविले होते. त्यानंतरही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जळगाव यांनी तसा कोणताही अहवाल आज दिनांक 29 जुलै 2024 पावेतो कोणताही अहवाल राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर केल्याचे दिसून येत नाही.  त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आता याप्रकरणी काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागून आहे. उपरोक्त विषयांन्वये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तक्रारीत नमूद जळगाव जिल्ह्यातील काही ठिकाणी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काही उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी वारंवार उल्लंघन करून अवमान केलेला आहे. त्यामुळे माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धोक्यात आलेली आहे. आता या प्रकरणी पुढच्या काही दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आणि निवडणूक याचिका (Election petition) दाखल होणार असून त्याबाबतची कार्यवाही तक्रारदार यांनी सुरू केलेली आहे.
( क्रमशः भाग १)